अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा पारित फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए, जिससे 43 दिनों से जारी संघीय सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया। प्रतिनिधि सभा में यह बिल 222–209 वोट से पारित हुआ, जिससे जनवरी तक सरकारी फंडिंग बहाल हुई।
फेडरल कर्मचारी तुरंत काम पर लौटेंगे, बकाया वेतन मिलेगा
लगभग 14 लाख कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। सभी फर्लो रद्द कर दिए गए हैं और कर्मचारियों को शटडाउन अवधि का पूरा बकाया वेतन मिलेगा। विभिन्न विभागों ने चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को वापसी निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य सहायता कार्यक्रम फिर शुरू
SNAP, WIC तथा स्कूल भोजन योजनाओं को पुनः वित्तीय सहायता मिलेगी। सिस्टम बैकलॉग के कारण भुगतान कब तक शुरू होंगे—इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।
हवाई यात्रा सेवाओं को सामान्य होने में समय लगेगा
शटडाउन के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं। सरकार खुलने के बाद भी उड़ानों और स्टाफिंग को सामान्य करने में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं।
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आर्थिक आंकड़ों की देरी अब खत्म होगी
लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो अब लंबित रिपोर्टें जारी करेगा, हालांकि कुछ महीने की रिपोर्टों में और देरी संभव है।
राष्ट्रीय पार्क और संग्रहालय दोबारा खुलने की तैयारी में
फेडरल संपत्तियों, पार्कों और संग्रहालयों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सुविधाओं की मरम्मत और स्टाफ की तैनाती शामिल है।
सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंडिंग
नए बिल में सुरक्षा के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है:
- सांसदों की सुरक्षा के लिए $203.5 मिलियन
- कैपिटल पुलिस के लिए $852 मिलियन
- सुप्रीम कोर्ट जजों की सुरक्षा के लिए $28 मिलियन
पूर्व सैनिकों की चिकित्सा सेवाओं में बढ़ोतरी
वेटरन्स अफेयर्स विभाग को $115 बिलियन प्राप्त होंगे, जिसमें विषाक्तता-संबंधी बीमारियों, ग्रामीण स्वास्थ्य, महिलाओं की सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य और बेघर-निरोध कार्यक्रमों के लिए धन शामिल है।
जांच से संबंधित नई पारदर्शिता शर्तें
न्याय विभाग और FBI को यह अनिवार्य रूप से सीनेट को बताना होगा यदि किसी सांसद की जांच हो रही है या उसके निजी दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं।
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डेमोक्रेट्स की बीमा सब्सिडी मांग शामिल नहीं
स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव बिल में शामिल नहीं है; इस पर दिसंबर में अलग से मतदान होगा।
सरकार सिर्फ जनवरी तक ही खुली रहेगी
हालांकि संकट अभी टल गया है, लेकिन अमेरिका को अगले वर्ष फिर एक फंडिंग डेडलाइन का सामना करना होगा।
