बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली श्रम विभाग ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था लागू करने की घोषणा की।
आदेश के अनुसार, 18 दिसंबर से कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। कार्यालयों को लचीले कार्य समय लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
निर्माण श्रमिकों को मुआवजा
श्रम विभाग ने कहा कि सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को GRAP के कारण निर्माण कार्य बंद रहने से हुए नुकसान के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
दिल्ली में GRAP स्टेज-3 के दौरान निर्माण कार्य 16 दिनों तक बंद रहा। स्टेज-4 से संबंधित मुआवजे की गणना प्रतिबंध हटने के बाद की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अधिक श्रमिकों को लाभ देने के लिए पंजीकरण पोर्टल खुला रहेगा।
यह भी पढ़ें – इथियोपिया की संसद में बोले पीएम मोदी, कहा-‘यहां मुझे घर जैसा महसूस होता है’
वायु गुणवत्ता अब भी ‘बहुत खराब’
बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 328 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है।
शहर के कई हिस्सों में घना स्मॉग छाया रहा, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हुई। 301 से 400 के बीच AQI को ‘बहुत खराब’ और 401 से ऊपर को ‘गंभीर’ माना जाता है।
स्कूलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड पढ़ाई
दिल्ली सरकार ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी हैं और पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।
कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे।
यह भी पढ़ें – MEA: भारत विरोधी बयानों और धमकियों पर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि BS-VI से कम श्रेणी के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहन, जब GRAP स्टेज 3 और 4 लागू हों, तब शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली में किसी भी प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं देगी।
